काठमाडौं । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डअनुसार नभए फेरि अनसन बस्ने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् । केसीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म मापदण्ड अनुरुप गर्नुपर्ने सम्झौता अक्षरश: पालना हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने, मधेस, गण्डकी प्रदेश तथा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन लागु गर्न विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्यवन गर्न मार गरेका छन् ।
‘त्यस्तै सबै नेपालीलाई नि:शुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था, सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धी हाम्रा पहिलेदेखिका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई पुन: आह्वान गर्दछु’, उनले भनेका छन् ।
बी एन्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा सम्बन्धन दिनका लागि गरिएका निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै उनीसहित २ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । तर अदालतले उनलाई निवेदकको रुपमा अस्वीकार गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन निवेदकको रूपमा मलाई अस्वीकार गरेको समाचारले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यस कदमले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर संयुक्त इजलासबाट गरिएको फैसलालाई सम्मानित अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र न्यायिक अराजकतालाई मान्यता दिंदैन भन्नेमा शंका उत्पन्न गरेको छ ।’
अदालतको आदेशमा पनि चिकित्सा क्षेत्र सुशासन अभियानको अभियानकर्ताको रुपमा पहिचान गरे पनि निवेदकको रूपमा नस्वीकारेको बताएका छन् ।
२० भाद्र २०८१, बिहीबार १२:४५ मा प्रकाशित
