काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ‘स्टार्टअप’ प्रवर्द्धन गर्न युवालाई सहायता प्रदान गर्ने ‘इन्कुबेसन’ वा ‘इनोभेसन’ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।
उनले प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरे । ‘सबै तहका सरकारको सहकार्यमा इन्कुबेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौं । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं,’ ढकालले भने, ‘यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।’
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश रहेको र त्यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने उनले बताए ।
संसद्मा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको मागमा सकारात्मक छलफल भएको ढकालको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय भए पनि थप नियामक थप्न नहुने माग महासंघको रहेको उनले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुने र त्यसकै कारण आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष ढकालले युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको बताए ।
‘सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरूले करिब २५ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन,’ उनले भने, ‘भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप सञ्जाल भएको देश बनेको छ । हामी जस्तै अतिकम विकसित बंगलादेशमा बर्षको करिब १० अर्ब बराबर स्टार्टअपमा लगानी हुन थालेको छ ।’
नेपालमा पनि सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका छन । ती युवा नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार अब नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण तयार छ ।