काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिका लागी ३९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागी ३९ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँदे सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएको बताए ।
चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरको भनाई छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ, ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले सुझाव गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रूपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक दर, नीतिगत दरहरू क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैँ खुला राखिनुपर्ने चेम्बरको भनाई छ ।
यस्तै वेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जाहरूमा अधिकतम २ प्रतिशत को व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिम भार कायम गरिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड
३० असार २०८१, आईतवार १२:१८ मा प्रकाशित
