रुपन्देही । बुटवलमा २२ वर्षदेखि सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले कीर्ते कागज बनाएर आफूहरुलाई उठिबास लगाउन भूमाफियासँगै मालपोतका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका- ११ बुद्धनगर क्षेत्रमा २२ वर्षयता बसोवास गर्दै आएका उनीहरुले सरकारी जग्गा भएको सबै प्रमाण आफूहरुसँग भए पनि भूमाफियाले कसरी व्यक्तिको नाममा ल्याए पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरबाट आफूहरुले जग्गाको निस्सा लिइसकेपछि भूमाफियाहरुले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा दावी गर्न आएको उनीहरुको आरोप छ । उक्त क्षेत्रमा १ हजार ३२० जनाको बसोबास भए पनि हाल १२० जनाले केही रकम बुझाएर जग्गाको पुर्जा पाएका छन् ।
स्थानीयले सोझालाई लालपुर्जा दिन्छु भनेर केहीले पैसा उठाएर खाने गरेको आरोप लगाए । स्थानीय प्रकाश काफ्लेले अहिले फेरि केही भू–माफियाले आफूहरुलाई विस्थापित गराउन खोजेको बताए ।
सो क्षेत्रमा क्रियाशील दुर्गा एकता टोल विकास संस्था, बुद्ध टोल विकास संस्था, शिवालय टोल विकास संस्था, अक्लापुरी टोल विकास संस्था र जागरण टोल विकास संस्थाका सबै सदस्यहरु जुटेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै वास्तविकता बाहिर ल्याएर भूमाफियाबाट आफूहरुलाई जोगाउन माग गरेका छन् ।
‘हामी २२ वर्षदेखि यही छौं, सबै कागजपत्र सरकारी नाममा देखिइएको छ, तर अहिले कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ?’, स्थानीय काफ्लेले प्रश्न गरे, ‘अहिलेसम्म कोही दाबी नगरेको ठाउँमा अहिले किन दाबी भयो ?’
उनले यस कार्यमा संलग्न मालपोत र नापीका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
दुर्गा एकता टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष देवी पौडेलले २०५९ साल माघ २८ गतेदेखि बस्दै आएका आफूहरुलाई विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाइन् ।
उनले बुटवल ११ को साविक नक्सा सिट नं. बुटवल ९/ग कित्ता नं १५७, १५८, १५९, १६० र १७१ को जग्गा २०३८ सालको बाढीपश्चात खाली रहेको र उक्त जग्गामा आफूहरु बस्दै आएको बताइन् ।
उनले २०७७ सालमा उक्त कित्तामा बसोबास गर्नेहरुले अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुमबासी आयोगमार्फत फर्म भरेर निस्सासमेत पाइसकेको दाबी गरिन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड न ११ ले २०७७ सालमा भूमिहीन सुकुमबासी आयोगमार्फत फर्म भरेर निस्सासमेत बाँडेको जग्गालाई पुनः बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नं ११ बाट नै ९ ग कित्ता न १५८ ०-१७-०९ लिलबहादुर विश्वकर्मा, ९ ग कित्ता नं १५७ को ०-१८-१४ अशोक सिंह सुहागन र कित्ता नं १७१ को ३-०-० विनोदबहादुर सार्कीको नाम तथा क्षेत्रफलसमेत किटान गरी व्यक्तिको नाउँमा मिति २०७८ मालमा सूचना जारी गरिएको उल्लेख छ ।
यसरी कीर्ते साहुलाई सहयोग गरेको आशंकामा सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाको सहकार्यमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिई नापी कार्यालयको रेकर्ड हेर्दा ९ ग कित्ता नं १७१ र १५७ को श्रेष्तामा रेकर्ड नभएको १५८ सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं १५९ र १६० जिल्ला विकास समितिको नाउँमा रहेको सबै प्रमाण आफूहरुले जम्मा गरेको स्थानीय दयाराम खत्रीले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका- ११ मा जनप्रतिनिधि रहेका नकुल शाहीले २०३८ सालको बाढीमा यहाँ रहेका पुराना व्यक्तिहरु अन्यत्र गएर खाली रहेको, २०५९ पछि अव्यवस्थित बसाइ बसेको र अहिले यहाँको जग्गाको मूल्य बढेपछि भूमाफियाहरु विभिन्न कागजपत्र मिलाएर बेच्न खोजेकोले यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
उनले सो क्षेत्रको जग्गा धेरै सरकारी, नदी उकास भए पनि अहिले विभिन्न नाममा लालपुर्जा बनेको, बेचबिखन भएको विषय आइरहेको बताउँदै केही समयअघि पास भएको पुर्जासमेत रोक्का गरिएकाले अनावश्यक रुपले लोभ नदेख्न आग्रह गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय बुटवलले भने यस्ता विषयमा सबै प्रमाण हेरेर वास्तविकता बुझ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
