काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको कर्मचारी समायोजनको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नहुँदा समस्या भएकाले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयअन्तर्गत व्यक्ति समायोजन भए पनि पद अस्थायी पुल भनी राखिँदा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपनि १८–२० वर्षदेखि काम गर्दै आएका अधिकृतको बढुवा हुन नसकी समस्या हुँदै आएको समिति सभापति डा. आरजु राणाले बताइन् ।
तीन दिनदेखि कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग राखी कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका थिए । बैठकपछि समिति सभापति राणाले समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिको बताईन ।
कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन नसक्दा काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ थियो । कृषि समितिका सदस्य काम गर्न तयार भए पनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा काम नपाएको सभापति राणाले बताइन् ।
समितिले कानून मन्त्रालयलाई पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमामा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ । कृषि समितिमा कुनै विधेयक आएमा छिटो काम हुने सभापति राणाले प्रतिवद्धता जनाइन् ।
सरकारले कृषि वस्तु देशमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने समय अवधिको पहिचान गरी त्यहीअनुसार आयात गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि) डा. दीपक खरालले कृषि मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै समायोजन गर्दा नअटाएका कर्मचारीलाई अस्थायी पुलमा राख्दा समस्या आएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेको को पुलमा र को दरबन्दीमा भन्ने थाहा नभएकाले प्रदेशमा समायोजन हुनेले बढुवा पाइसक्दा पनि संघमा समायोजन हुने कर्मचारीको छ वर्षदेखि बढुवा हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।
समस्या समाधानका लागि अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न लागिएको जानकारी दिँदै सचिव खरालले समितिले छिटो कार्यान्वयन गर्न पहल गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसद वीरबहादुर बलायर, कुसुमदेवी थापा, रुपा विक, मानवीर राई, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, बिजुला रायमाझी, रुपा चौधरी र मीना तामाङलगायतले कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
१९ असार २०८१, बुधबार १६:१२ मा प्रकाशित
