16, Jul, 2024

प्रमाणीकरण भएको छैन राजदूत सिफारिसको मन्त्रिपरिषद निर्णय

बागमती भ्वाइस
बागमती भ्वाइस
१८ असार २०८१, मंगलवार १५:४२ | १ हफ्ता अगाडी

काठमाडौं । भारत, अमेरिका र बेलायतसहित ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने ७ असारको मन्त्रिपरिषद निर्णय प्रमाणीकरण नै नभएको खुलेको छ । उक्त निर्णय प्रमाणीकरण नभएकाले अब नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।

७ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि चन्द्र घिमिरे र बेलायतका लागि डा. विजन पन्तलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी र घिमिरे नेकपा एमालेका तर्फबाट र पन्त नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदूतका लागि छानिएका थिए ।

दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रञ्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूतमा अबुसुफ्यान खान सिफारिसका लागि चयन भएका थिए ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट साउदीका लागि सिफारिस भएका खान विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएकाले आलोचना भएको थियो । त्यसमाथि मानवअधिकारकर्मी समेत रहेका प्याकुरेलले आफूसँग सल्लाहसमेत नगरी गरिएको सिफारिसको निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेपछि निर्णय प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार एमालेले प्याकुरेलको ठाउँमा नयाँ नाम दिएपछि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भागमा परेको दुई राजदूतको नाम समेत प्राप्त भएपछि निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्ने तयारी थियो ।

सरकारले दक्षिण कोरिया, कतार, इजरायल र पोर्चुगलमा राजदूत सिफरिसको निर्णय गर्न बाँकी थियो । रास्वपाले सार्वजनिक आह्वान गरेर राजदूत छान्ने गरी समिति नै बनाएर काम गर्दा ढिलाइ भएको थियो । समितिले ७ जनाको नाम बुझाइसकेको अवस्थामा अब रास्वपाको भागमा परेको राजदूतको नाम पनि सिफारिस नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

तर, सोमबार नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्ने सहमति गरेसँगै अब नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ । राजदूत सिफरिसको निर्णय अहिलेसम्म प्रमाणीकरण नभएकाले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय भएकाहरुको नाम प्रमाणीकरण गराएर संसदीय समितिमा पठाएपनि अब नयाँ सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा मात्रै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अब निर्णय प्रमाणीकरण गरेर संसदीय समितिमा पठाएपनि नयाँ गठबन्धनबीच हुने सहमतिका आधारमा मात्रै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएन ।’

१८ असार २०८१, मंगलवार १५:४२ मा प्रकाशित

Discover more from Bagmati Voice

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading