काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत कम गर्न सहप्रयोगको नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले ऐन संशोधनमार्फत सहप्रयोगको नीति अघि सार्न थालिएको बताएकी हुन् ।
‘दूरञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ’, मन्त्री शर्माले भननिन्, ‘यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’
सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने उनको भनाइ छ ।
शर्माले भनिन, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ । यो परिवर्तनपछि राजश्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । गत आर्थिक वर्षमा कूल राजश्व ७ अर्व ९० लाख संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाकै अवधिमा ७ अर्ब ४२ करोड राजश्व संकलन भएको छ । यसबाट हामीलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको छ ।’
४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १५:२५ मा प्रकाशित
