पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदी संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
सभामुखको समेत समर्थन लिएर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र यो संविधान विपरीत हुने भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले २९ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खगराज नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दामा विपक्षीहरुसँग ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ माग्दै सर्वोच्चले १० वैशाखदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
सोही अनुसार सोमबारदेखि यो मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो ।
२५ चैतमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा आफ्नो दल र माओवादी संसदीय दलको नेताको समर्थन पेश गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलमा हाल सभामुख रहेका धितालको समेत गणना गरिएको र यो संविधान विपरीत हुने कांग्रेसको जिकिर छ ।
सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । तर कांग्रेसले सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म संसद बैठक बहिस्कार गर्ने अडान राखेपछि अधिवेशन पुन: स्थगित गरिएको छ ।
१० बैशाख २०८१, सोमबार १४:१९ मा प्रकाशित
