विश्वविद्यालयको छाता ऐन बनाउनुपर्छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विश्वविद्यालयको छाता ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिदैँ सांसद पौडेलले विश्वविद्यालयको छाता ऐन बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयको छाता ऐन बनाएर सोही छाता ऐनको प्रवन्धभित्र विश्वविद्यालयहरु खोल्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपाल विश्वविद्यालयको औचित्यको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाए । उनले मानिसमा वास्तविक सीप भर्ने नयाँ तरिका नेपाल विश्वविद्यालयले के ल्याएको छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

उनले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयहरु भइसकेका भन्दै यतिधेरै विश्वविद्यालय किन चाहिएको हो ? भनेर पनि प्रश्न गरे । उनले विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनेमा धेरै क्याम्पसहरुलाई विश्वविद्यालयको रुपमा सम्बोधन दिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै छाता ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद पौडेलले विधेयकमा विश्वविद्यालयले के विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भन्नेकुरा प्रष्ट रुपमा नआएको बताए ।

यस्तो छ पौडेलको भनाइः

मान्छेमा वास्तविक सिप भर्ने नयाँ तरिका यो विश्वविद्यालयले के ल्याएको छ ? नवप्रवद्र्धनका विषयहरु पढाउने भनेर भनेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको छ । यो कुरा त अन्य विश्वविद्यालय, अन्य सरकारका निकायहरुले पनि भनेको स्थिति छ । यसले त्यो भन्दा फरक काम के गर्छ ? हामीलाई यतिधेरै विश्वविद्यालय किन चाहिएको ? विश्वविद्यालय कलेजसरह हो, सम्वन्धन माग्दा हामीले दिन्छौँ भने हामी हरेक विश्वविद्यालयको ऐन बनाउन राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा छुट्टाछुट्टै छलफल अथवा हरेक विश्वविद्यालयको ऐनका बारेमा छलफल किन गर्छौं ?

विश्वविद्यालयको छाता ऐन बनाउन सकिँदैन ? हरेक विश्वविद्यालयको ऐनमा छलफल गर्ने, मानिलिउँ हाम्रो संसदको फुर्सद नै फुर्सद छ । त्यसले छाता ऐन बनाएर त्यो छाता ऐनको प्रवन्धभित्र विश्वविद्यालयहरु खोल्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिँदैन ? सामुदायिक क्याम्पसहरुले विश्वविद्यालयको सम्वन्धनका निम्ति आवेदन दिएको स्थिति छ । त्यसलाई किन नदिने ? खोप इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन किन नदिने ? मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ, त्यसलाई सम्बन्धन किन नदिने ? त्यसैले सबैलाई सम्बन्धन दिने हो र विश्वविद्यालयको संख्या बढाउने हो भने हामीले एउटा छाता ऐन बनाऔँ ।

त्यही ऐन मातहतमा रहेर सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरौँ । यदि संघीयताबाटै विश्वविद्यालयलाई स्वीकृत गर्ने हो भने त्यसले भएका विश्वविद्यालयभन्दा फरक ढंगबाट शिक्षा प्रदान गर्ने, ज्ञान प्रदान गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने परिस्थिति हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय भनेकै स्पेशलाइजेशनको सेन्टर हो नि । जनरल सब्जेक्टका लागि त देशैभरी एउटा विश्वविद्यालय भए हुन्छ । स्पेशलाइजेशन के मा हो ? यसले के विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भन्नेकुरा यो विधेयकभित्र प्रष्ट ढंगबाट आएको देखिँदैन ।