काठमाडौं । युद्धरत क्षेत्रमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको जीवन रक्षा, अवस्थाबारे जानकारी र यथाशीघ्र सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याउनका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर र सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले संयुक्त रूपमा अपिल जारी गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अहिले रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धमा ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराइएको, अधिकांश नेपालीले ज्यान गुमाइसकेको र बाँकीको अवस्था अज्ञात रहेको सूचना आफूहरूले विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त गरिरहेको भन्दै यसप्रति आफूहरू निकै संवेदनशील भएको अपिलमा जनाइएको छ ।
युद्धरत क्षेत्रमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको यथार्थ जानकारी बाहिर नआउनु र परिवारसँग उनीहरूको सम्पर्क हुन नसक्नुले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था गम्भीर रहेको पुष्टि भएको उनीहरूको भनाई छ ।
युद्धरत क्षेत्रमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाको जानकारी, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र सकुशल स्वदेश फिर्ता गरी पाउँ भनी पीडित परिवारले गरेका मागको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसक्नु साथै त्यहाँ मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या दिनप्रतिदिन थपिँदै जानुले समस्या थप जटिल बन्दै गएको संयुक्त रूपमा जारी अपिलमा भनिएको छ ।
केन्द्र र सञ्जालले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, ‘आप्रवासी श्रमिक र श्रमिकका परिवारको हक अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले नेपाल सरकार, सम्बन्धित मुलुक र तिनका कूटनीतिक निकाय, मानव अधिकार र खास गरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवम् संघसंस्थाकोसमेत ध्यानाकर्षण गराउँदै युद्धरत क्षेत्रमा रहेका नेपालीको जीवन रक्षा, उनीहरूको अवस्थाको जानकारी र यथाशीघ्र सकुशल स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछौं ।’
उनीहरूले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा उच्च जोखिमको कामका लागि नेपाली आप्रवासी श्रमिकको भर्तीलाई रोक्न उच्चस्तरको तहबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
जुनसुकै कारण वा माध्यमबाट युद्धरत क्षेत्रमा पुगेका वा सैनिक भर्नासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विपरीत युद्धमा संलग्न गराइएको भए पनि उनीहरूको अवस्थाको जानकारी परिवारले पाउनुपर्ने र संकटमा परेका नेपालीको सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने भन्दै अपिलमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
३ बैशाख २०८१, सोमबार १२:३८ मा प्रकाशित
