काठमाडौं । अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) खारेज भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमति पत्र दिएर जनताको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । सोमवार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्त्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विद्युत् आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू पीडित भएको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत बताए ।‘जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको र व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टेडअण्डर लिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो हुँदा व्यवसायीहरुले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार समस्या बाँकी नै नराख्ने दिशामा अघि बढेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताउँदै पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ७० लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताए ।
सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको भन्दै राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहल भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा आफू चिन्तित रहेको बताए । जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको फाइदाबारे भइरहेको बहसले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्तासमेत लागेको सिंहले बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरू धेरै वातावरणविद् हुँदा पूर्वाधार विकासलाई सघाउने नीति नियम बनाउनै नदिएको आरोप लगाए ।
लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरूलाई लिएर बोर्ड संवेदनशील भएको बताए । उनले यस्ता अवरोधहरू चिर्ने गरी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन अघि केही कानूनहरु संशोधन हुने बताए ।
२७ चैत्र २०८०, मंगलवार १७:४३ मा प्रकाशित
