काठमाडौँ । देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निजी हतियार राख्न दिइएको इजाजतको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
प्राप्त विवरण तालिकीकरण गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।
हतियारको विवरण र यसको दुरुपयोग देखेर मन्त्रालय झस्किएको छ । एक जनाको नाममा हतियारको इजाजत लिने, अर्कोले प्रयोग गर्ने र एक थरी हतियारको अनुमति लिएर अर्को खाले राख्ने गरेको पाइएको छ । निजी प्रयोजनका करिब ३६ हजार हतियार राख्न स्थानीय प्रशासनहरूले इजाजत पत्र जारी गरेको बताइएको छ । ‘सङ्ख्या ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, तर ठुलै सङ्ख्यामा व्यक्ति र संस्थाले हतियार राख्ने अनुमति लिएको पाइयो’ उनले भने ।
विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयमा निजी हतियार राख्न दिँदा हुने खतराबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘हामीले नियन्त्रित रूपमा आवश्यकता र अवस्था हेरेर मात्र निजी हतियार राख्ने अनुमति दिने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने देखेका छौँ,’ अधिकारीले भने ।राज्यले नै नागरिकको सुरक्षा गर्ने सुनिश्चितता भएकाले निजी हतियार राख्न दिने सरकारी नीति पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको हो ।
यसरी नयाँ नीति निर्माणका क्रममा निजी सुरक्षा कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कूटनीतिक नियोगले निजी हतियार राख्नेबारे सोच्न सकिने तर अन्यका हकमा कडाइ गर्नु पर्नेबारे मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक छलफल चलाइरहेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति हतियार चलाउन जान्ने हुन्छ भन्ने ठानिरहेको हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।
‘अब कसैले हतियार राख्ने इजाजतले पुगेन हतियार चलाउने तालिम पनि चाहियो भन्यो भने के गर्ने ?’ यस्ता प्रश्न ध्यानमा राखेर छलफल चलिरहेको अधिकारीले बताए ।
यसअघि रातोपाटीले मङ्गलबार ‘दुर्गा प्रसाईंलाई बन्दुक आयात अनुमतिको रेकर्ड छैन, ३६ हजार हतियार कहाँबाट आयो ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
२१ चैत्र २०८०, बुधबार १८:३४ मा प्रकाशित
