गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेज गर्ने निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकार हो होइन भन्ने बहस छ’

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्ध दिवसलाई औपचारिक रूपमा बिदा दिएपछि सर्वोच्चको आदेशपछि फिर्ता लिन बाध्य भएको बताएका छन्।

पार्टीको विधान सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेज गर्ने विषय अदालतको क्षेत्राधिकार हो होइन भन्ने विषय बहस भइरहेको बताए।

उनले भने- प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नै जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा मनाउने र सरकारी दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष राज्यबाट नै बिदा घोषणा गरेर मनायौँ पनि यसवर्ष पनि सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसमा बिदा उपयुक्त नहुने भन्दै खारेज गरिदियो। त्यो अदालतको कार्यक्षेत्र हो होइन। अर्कै बहस छ। अहिले सरकार शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको प्रक्रियामार्फत अघि बढेको छ। त्यस कारण अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै बिदा नभएको भन्ने स्थिति हो।

उनले सरकारले बिदा नदिए पनि क्रान्तिकारी नेपालीले यो मनाइरहेको बताए।

उनले भने- अदालतले जो संकेत गरेको छ त्यही सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तहबाटै पनि औपचारिक रूपमा मनाउने स्थिति आउन सक्छ त्यसको पनि आशा गरौँ।