कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत लिने मिति अनिश्चित छन् । माघ २६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले अहिले माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
उनको पहिलो प्राथमिकतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी परेको छ । आफ्ना १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र नागरिक उन्मुक्तिको ७ सांसदको साथले विश्वासको मत पाउने उनको विश्वासमा छ ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ दिएको भोलि पल्टै उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घर पुगेका थिए । चौधरीको आमालाई भेट्दै रेशम रिहा हुनुपर्ने बताएका शाहले त्यही दिन नागरिक उन्मुक्तिकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा रेशम पत्नी रन्जितालाई पनि भेटेका थिए ।
टिकापुर स्थित सिद्धार्थ होटेलमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे ।तर, रन्जिताले आफ्ना माग मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै यस विषयमा अहिले छलफल नहुने बताइन् ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौँ पुगेर डिल्लीबजार स्थित कारागारमा रेशम चौधरीलाई पनि भेटेका थिए । रेशमबाट पनि सकारात्मक सन्देश उनले पाएनन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डित पनि अहिले विश्वासको मत दिन विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो माग र मुद्दा प्राथमिकतामा छ सरकार र सत्ता छैन’ उनले भने ‘माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न कस्तो पहल हुन्छ त्यही कुराले अन्य विषयमा निर्धारण गर्छ ।’
अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाट ग्रिन सिग्नल नपाएपछि कांग्रेस नेताहरू माओवादी रिझाउने प्रयासमा लागेका छन् । कांग्रेसले माओवादीलाई केही प्रदेशमा र केन्द्रमा विश्वासको मत दिएको भन्दै सुदूरपश्चिममा माओवादीले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिनु पर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसलाई माओवादीले पनि विश्वासको मत दिने ठोस आधार भने तय भइसकेको छैन। केही माओवादी सांसदहरू भने संसद् जोगाउनकै लागि भएपनि विश्वासको मत दिने वातावरण बन्न सक्ने बताउँछन् । तर, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भने कांग्रेस सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
‘हाम्रो निर्णय भएको छैन तर, विश्वासको मत लिने सम्भावना छैन’ उनले भने ।
माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति वा एमालेले विश्वासको मत नदिए शाहको सरकार फागुन २५ अघि नै ढल्ने छ । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । अहिले सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ मन्त्रालय दिएका छन् । अन्य मन्त्रालय विश्वासको मत दिने पार्टीलाई कांग्रेसले जगेडा राखेको छ ।
तर, अहिले सम्म नागरिक उन्मुक्ति र माओवादी दुवैले विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिएको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेस एक ठाउँमा आउने अवस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगिने देखिन्छ । केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा पहिलो त्यसको प्रभाव देखिन्छ । केन्द्रमा माओवादी र एमाले अझै कसिलो गरी गठबन्धन बनाए सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको आसा नागरिक उन्मुक्ति मात्रै रहने छ ।
एमाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दिन संसद् नै बहिस्कार गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदा सम्म कांग्रेस सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिँदैन ।
यदि ३० दिनभित्र शाहले संविधानको धारा १६८को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘९३० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यो धारमा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले दाबी गर्न सक्ने छन् । ती सदस्यले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटन हुने र छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
कांग्रेस सांसद तथा नेताहरू भने यो अवस्था आउन नलिने दाबी गर्छन् । ‘हामीले विश्वासको मत पाउँछौँ’ कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री समेत रहेका प्रदेश सांसद मेघराज खड्काले भने ‘विभिन्न स्तरबाट भइरहेको छलफल र बहस सकारात्मक छ । हामी विश्वासको मत पाउँछौँ ।’ उनका अनुसार सरकारले फागुन १५ पछि विश्वासको मत लिने जनाइएको छ ।
प्रदेश कार्यसमिति बैठकले अहिले विश्वासको मत दिलाउने वातावरण सृजना गर्ने जिम्मा पार्टी प्रदेश सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य वीर बहादुर बलायरलाई दिएको छ । उनले पनि छलफल गरिरहेका छन् ।
२ फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०९:१७ मा प्रकाशित
