काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको जिकिर गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीउपर अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । यसरी कानुनले प्रष्ट तोकेको विषयमा रिट दर्ता हुनु र सुनुवाइ हुनु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको लिखित जवाफमा दावी गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, …’रिट निवेदक सफा हात (Clean Hand Doctrine) नलिई बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्था (राष्ट्रपति संस्था) प्रति अपमान हो । यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमा (Prima facie) नै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।
संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारवाही उपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अगाडि भनेको छ, ‘कानुनले स्पष्ट तोकेको विषयमा रिट निवेदन प्रस्तुत हुनु कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा कानुनतः प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकको क्षेत्राधिकार नपुग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वयं कानुनको उल्लंघन हो ।’
३० कार्तिक २०७९, बुधबार १६:०१ मा प्रकाशित
