काठमाडौं । टिकापुर घटनामा तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफी गर्ने निर्णयको यतिबेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला दुई अदालतको जन्मकैद गर्नै फैसला सदर गरेको १३ दिनपछि रेशम चौधरी सोमबार फूलमालासहित जेलबाट निस्किएका छन् ।
चौधरीले सजाय माफीका लागि दिएको निवेदनमा गृह मन्त्रालयले सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेर फाइल अगाडि बढाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले सिफारिस गरेपछि साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई सजाय माफी दिने निर्णय गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले सजाय माफीको विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने बताए ।
‘हामीलाई औपचारिक रुपमा गृह मन्त्रालयले चौधरी जिको फैसला अन्तिम भएको भनेर जिज्ञासा राखेको थियो। हामीले अन्तिम भएको जानकारी गराएका थियौँ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने ।
चौधरीको सजाय माफी गर्ने कानुनी आधारबारे गृहले महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल गरेको नगरेकोबारे आफुलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘महान्यायधिवक्ता ज्युसँग सल्लाह भएरै गृहले फाइल अगाडि बढाएको होला’, उनले भने । तर चौधरीको सजाय माफी मिनाहा गर्ने कानूनी आधार रहेको उनले दावी गरे ।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले चौधरीको सजाय माफी मिनाहा गरेका हुन् । उनको हकमा आम माफी होइन किनभने उनी ६ वर्ष जेल बसिसकेका छन् । उनको बाँकी १४ वर्ष कैद मिनाहा भएर छुटेका हुन्’, रेग्मी भन्छन्, ‘उक्त दफामा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोलाई यस किसिमको माफी दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको कानूनमा यसरी ज्यान मार्नेलाई आजिवन काराबासको सजायको व्यवस्था छ । जतिबेला टीकापुर घटना भएको थियो त्यतिबेला यो कानून थिएन । सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेको थियो । चौधरीविरुद्ध न क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोग थियो न त त्यसरी मारेको भनेर फैसलै भएको छ ।’
रेग्मीले चौधरीलाई जन्मकैद मात्र भएकाले क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको भन्न मिल्ने पनि अवस्था नरहेको बताए । २०७२ भदौमा भएको टिकापुर घटना हुँदा मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेको थियो । चौधरीलाई उक्त कानुनअनुसार जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।
मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद र सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो। जन्मकैदको अवधि २० वर्ष थियो । २०७५ भदौ १ गते मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा जन्मकैद र आजिवन जन्मकैदसम्मका व्यवस्था छन् । सर्वस्वसहित जन्मकैद हटाइएको छ ।
‘२०७५ भदौ १ गतेबाट अगाडि भएका घटनामा त्यसपछि फैसला हुँदा जुन कानुनमा सजाय कम छ त्यही कानून कार्यान्वयनमा आउने हो । जन्मकैदको हकमा मुलुकी ऐन अनुसार नै फैसला हुन्छ’, रेग्मीले भने ।
जन्मकैद भएका अरुलाई पनि माफी
केन्द्रीय कारागारमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका विज्ञान भनिने विक्रम विष्टले पनि राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय माफी पाएर सोमबार छुटेका छन् ।
कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्धामा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका मकवानपुरका विष्ट ७ वर्षदेखि जेलमा थिए । उनको बाँकी १३ वर्ष कैद राष्ट्रपतिले मिनाहा गरिदिएका हुन् ।
सोमबार काठमाडौं उपत्यकाका केन्द्रीय कारागारबाट ३७ जना, डिल्लीबजार कारागारबाट ९ जना र नख्खु कारागारबाट १९ जना सजाय माफी र कैद छुट भएर निस्किएका छन् । तीमध्ये केही जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए । २०७५ भदौ १ अघि कर्तव्य ज्यानका कैदीले जन्मकैद भएपनि ४० प्रतिशत सजाय भोगेपछि कैद छुट पाएर जेल मुक्त हुन पाउँथे ।
‘त्यतिबेला भएका घटनामा अहिले त्यतिबेलाकै व्यवस्थाअनुसार कैद छुट पाएर कैदीहरु छुटिरहेका छन्, जन्मकैद नै भएपनि’, रेग्मी भन्छन् । हालको कानुनअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद छुटका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर यो सबै कसुरमा लागु छैन। निवेदन दिँदैमा सरकारले गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन ।
जन्मकैद- कैद छुट गर्न नमिल्ने, माफी दिन मिल्ने
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद सजाय भएका व्यक्तीलाई कैद छुट गर्न सकिने व्यवस्था छैन ।
यसभन्दा अघिल्लो कानुनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका जन्मकैद सजाय भएकाहरु पनि ४० प्रतिशत सजाय भोगेपछि बाँकी सजाय छुट भएर जेलमुक्त हुने गरेका थिए । हाल जन्मकैद भएका कुनैपनि कैदीले बाँकी कैद छुट पाउने व्यवस्था छैन ।
तर राष्ट्रपतिले दिने सजाय माफीको सुविधा भने जन्मकैद सजाय भएकाले पनि पाउन सक्छन् । मुलुकी अपराध कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा १५९ ले जन्मकैद भएका व्यक्तीले माफी नपाउने भनेर लेखिएको छैन ।
१५ जेष्ठ २०८०, सोमबार १४:५९ मा प्रकाशित
