काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको गतिरोधले सकेसम्म छिटो निकास पाउने बताएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले जबराको राजीनामा आफूहरुको बटमलाइन भएको बताएका थिए । ‘हामीले १७बुँदे पनि बुझायौं र महाअभियोगका लागि ग्राउण्ड तयार भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महाअभियोग लगाउने नलगाउने तपाईँहरुको कुरा हो, हामी राजीनामाको अडानबाट तलमाथि हुन्नौं भनेका छौं ।’
कानुन व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर निकास दिने बताए । न्यायालयको पछिल्लो गतिरोधबाट आफू जानकार रहेको, छलफल पनि गरिरहेको बताउँदै देउवाले निष्कर्षमा पुग्न सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल आवश्यक हुने बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालका अनुसार, छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कस्तो निकास भन्ने खुलाएनन् । कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘हामीले निर्णय गरेपछि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि !’
मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डामा मुछिएको, न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् भने नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनमा छ ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय भएको छ । तर बारले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ ।
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १३:५१ मा प्रकाशित
