दलहरुको निति सिद्धान्त र विचार रद्धीको टोकरीमा

पाँच दलिय सत्ता गठवन्धनले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह र सम्भव आगामी मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेशमा र संघीय ससदको निर्वाचनमा समेत गठवन्धन नै गरेर चुनावमा जाने भएका छन् । सत्ताधारी दल नेपाली कागे्रसका सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा कै चहानाअनुसार काग्रेसले गठवन्धन नै गरेर सबै तहका निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पश्चात माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने राहत मिलेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले जुनसुकै सर्तमा पनि गठवन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने वताईरहेका थिए । नेपाली काग्रेसभीत्र भने गठवन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको भएपनि पार्टी सभापति देउवाले संस्थापन इतर पक्षले अहिले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा गठवन्धन गर्न नहुने भन्दै आएको भएपनि सभापति कै जोड वलले काग्रैसले गठवन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । काग्रेसको यो निर्णयले गर्दा संस्थापन इतर पक्ष भने केही रुष्ठ देखिएको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशवाट विघटन गरीदिएपछि कम्युनिष्ठ पार्टीहरु विभाजित भएका छन् । अदालत कै आदेशवाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपछि नेकपा एमाले समेत विभाजित भएको छ । प्रधानमनत्री देउवाले नै नेकपा एमालेलाई विभाजित हुन सहजताका लागि राजनितिक दल सम्बनधी अध्यादेशका ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउन सहयोग गरेको आरोप नेकपा एमालेले लगाउदै आएको मा अहिले काग्रेसले गठवन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुले एमालेको आरोप पुष्टि भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र संघीय ससदहुदै प्रदेश सभाको समेत मुख्य विपक्षी दललाई एकल्याउने रणनितिक उद्देश्यका साथ काग्रेस, माओवादी केन्द्र लागि परेकोमा काग्रेसकै सहयोमा माधव नेपाल पनि त्यही रणनितिमा थपिएका छन् ।

नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका तत्कालीन नेकपा एमालेका १४ सासदलाई कारवाही गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीवाट निष्काशन गरेको थियो । आफ्ना १४ सासदले पार्टी अनुसासन हिन कार्य गरेको भन्दै उनीहरुको सासद पद रिक्त गराउन पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय सहितको पत्र ससद सचिवालयमा दर्ता गराएको भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आदेशमा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले १४ दिन सम्म पद रिक्त रहेको सूचना टास गरेनन् जव माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरी दियो त्यसपछि सभामुखले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आयोगको पत्र ससद सचिवालयमा आएकोले गर्दा अर्को पार्टीका सासदलाई कारवाही गरेको भन्ने पत्र नै अवैधानिक रहेको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका थिए । तिनै सभामुखले माओवादी केन्द्रले आफ्ना ४ सासदलाई पार्टी अनुसाशनहिन कार्य गरेकोले कारवाही गरी पार्टीवाट निस्काशन गरीएको हुनाले उनीहरुको सासद पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न ससदमा पत्र पठाएको २४ घण्टा भीत्रै ४ सासदको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न सभामुख सापकोटाले लगाएका थिए । एउटै प्रकृतिका मुद्धामा अलग अलग व्याख्या गरे सभामुख सापकोटाले सभामुखको निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेको हुनाले समस्याको जड त्यही रहेको छ ?

सभामुख सापकोटाले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रुपमा निभाउन नसकेको भन्दै ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेर लामो समयसम्म ससद अवरुद्ध गरीरहेका भएपनि सत्ता गठवन्धनको वलमा सभामुख सापकोटा टसमस भएका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा र सरकारको नालायकी पनले गर्दा ससदले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । महत्वपूर्ण विद्येयकहरु ससदमा दर्ता भएपनि प्रकृयामा जान सकेका छैनन् ससद अन्र्तगत रहेका प्राय सबै समितिहरु काम विहिन अवस्थामा रहेका छन् । जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलो ससद जस्तो भएन ,सरकारले विपक्षीदललाई पेलेरै अघि बढ्ने प्रयास गरेको खण्डमा त्यहाँ अप्रिय घटना घट्न सक्ने सम्भावना भएपनि विपक्षीदलले धैर्यता देखाएको छ । सरकारले केही महत्तवपूर्ण विद्येयकहरु विपक्षी दलको अवरोधका वीचमै पारित गरेको छ भने अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कपोर्रेशनसँग भएको सम्झौत लाई समेत अनुमोधन गरेको छ । एमसीसी अनुमोधन पश्चात गठवन्धन भीत्र रहेका दलहरु मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा गठवन्धनबाट वाहिरिएको भएपनि उस्ले निर्वाचनमा त्यही गठवन्धनभीत्र बसेर गठवन्धनवाट निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले सम्म देखाएको राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय र संघीयताको विरोध गर्ने अनि तिनै संघीयता पक्षधरसँग मिलेर निर्वाचनमा जाने रणनितिले गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो निति, सिद्धान्त र विचारलाई छाडेको प्रष्ठ हुदै गएको छ ।

मुलुकका ठूला दलहरु मध्येको नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने रणनितिले गठवन्धनलाई केही लाभ भएपनि मुलुकलाई भने घाटा हुन सक्छ । नेकपा एमाले अहिले सबै भन्दा ठूलो दल रहेको हुनाले उस्को प्रभाव मुलुक भरमै रहेको छ । स्थानीय तहमा एमालेको राम्रो उपस्थिति रहेको हुनाले गठवन्धनकारीहरुले भने जस्तो उस्लाई एकल्याउने उनीहरुको प्रयास सफल हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनिति उद्देश्यका साथ माधव नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराइएको र नेकपा एमालेलाई विभाजित गराईएको हो । नेकपा एमाले विभाजित भएपनि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीमा एमालेका नगन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र गएको हुनाले गठवनधनकारीहरुले सोचे जस्तो नेकपा एमाले कमजोर छैन त्यही कारणले गर्दा काग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले नै एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा एमालेले नै जित्ने पक्का पक्की भएकाले गर्दा गठवन्धन गर्नु परेको हो भने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले केही समय पहिला चारवटै सुुक्षा निकायसँग काग्रेस, एमाले ,माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनस्तरमा के कस्तो प्रभाव रहेको छ त्यस्को विश्लेषण गरी आफू समक्ष पेश गर्न आदेश दिएका थिए, सो आदेश अनुसार ४ वटै सुरक्षा निकायले मुलुकभरको अवस्था विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोट वुझाएको थियो सो रिर्पोटमा नेकपा एमाले नै पहिलो स्थानमा रहेको र काग्रेस दोस्रो र त्यसपछिको अवस्था अहिले भन्न नसकिने रिर्पोट बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत नेकपा एमाले नै बलियो अवस्थामा रहेको जानकारी आफूले पाएको वताएका थिए । त्यही कारणले गर्दा र माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई वैर्तणी तार्नु पर्ने कारणले गर्दा देउवाले गठवन्धन नै गर्नु पर्ने अडान लिएका हुन् । सभापति देउवाको अडानलाई संस्थापन पक्षले समर्थन गरेपछि संस्थापन इतरको विरोधका वावजुद पनि गठवन्धन नै गर्नुपर्ने पक्षमा काग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालको अनुरोधमा काग्रेसले गठवन्धन वनाएरै सबै तहका निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपनि काग्रेसको लागि त्यो घातक सावित हुन सक्छ तर देउवाका लागि भने वरदान सावित हुन सक्छ । देउवाले पनि संसदीय निर्वाचन पछि फेरी प्रधानमन्त्री वन्न पाउने आश्वासनले गर्दा गठवन्धन नै बनाएर अघि वढ्न मञ्जुर गरेका छन् । काग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समयमा देउवासँग नजिक भएका छन् । उनलाई देउवा नजिक पु¥याउन दाहाल नेपालले नै भूमिका खेलेका थिए ।

देउवाले आफू पुन प्रधानमन्त्री बन्ने चाहाना दाहाल नेपालले पुरा गरीदिने आश्वासन दिएपछि पौडेलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रश्न उठेको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफ दाहाल नेपालले नै देउवा र पौडेललाई दिएका छन् । संघीय ससदको निर्वाचनपछि पौडेललाई राष्ट्रपति वनाईदिने र माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति मै चित्त बुझाउने रणनिति लिएका हुनाले अहिले देउवा र पौडेलको स्वर एउटै भएको छ । एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा काग्रेस नै ठूलो पार्टी बन्न सक्ने अवस्था रहेपनि दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले नै हुने भएकाले गर्दा दाहाल नेपाललाई छटपटी बढेको थियो । त्यही कारणले गर्दा माअ‍ेवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई वैर्तणी तर्नै पर्ने भएपछि दाहाल नेपाल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै महत्वपूर्ण पदमा काग्रेसलाई सुम्पिन तयार भएका छन् । पौडेलको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा नभएपनि राष्ट्रपति बन्ने सपना पुरा हुने आश्वासनले गर्दा अहिले उनी देउवाका सहयोगीको भूमीकामा रहेका छन् ।

नेकपा एमालेलाई एकल्याउने जति सुकै प्रयास गठवन्धनले गरेपनि जनतामा भने नेकपा एमाले प्रति क्रेज रहेको र त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दैनिक जसो हजारौ मानिस काग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोसपा र राप्रपा लगायतका अन्य पार्टीहरु परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरीरहेका छन् । नेकपा एमाले विभाजित हुँदा जति मानिस एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए त्यो भन्दा धेरै मानिसहरु एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले नेकपा एमालेलाई कमजोर ठान्नु काग्रेस माओवादीको लागि घातक सावित ह्ुन सक्छ । उनीहरु सँगै ठूलो संख्यामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले माओवादी केन्द्र आफैमा कमजोर रहेको छ । माओवादी कैन्द्रले आफ्नो खुट्टमा उभिन सक्ने अवस्था नदेखेरै काग्रेसको पुच्छर समात्न तयार रहेको प्रष्ठ भएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी त तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्ने र केही नेता र केही कार्यकर्ताहरु मात्र विभाजित भएकोले माधव नेपाललाई त काग्रेसको पुच्छर समात्नु बाध्यता नै थियो । काग्रेसले अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई वैर्तणी तार्नु पर्ने भएको छ । के काग्रेसका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुले काग्रेसका नेताले भन्दैमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् त ?

राजनितिक दलहरुका आ आफ्नै निति, सिद्धान्त र विचारहरु हुन्छन् । ति आफ्ना निति, सिद्धान्त र विचार जनताकहाँ पुु¥याएर जनताको सेवा नै उनीहरुको सिद्धान्त भएपनि पछिल्लो समयमा राजनितिक दलका नेताहरु सत्ता स्वार्थमा डुवेर आफ्नो निति सिद्धान्तलाई रद्धीको टोकरीमा फालेर आफ्नो निति सिद्धान्त र विचार भन्दा फरक विचार राख्नेहरुसँग गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु भनेको जनतालाई झुक्याउनु वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । काग्रेसको र माओवादीको सिद्धान्त र विचारै अलग अलग भएपनि उनीहरु सत्ता स्वार्थका लागि गठवन्धन गर्न तयार रहेका छन् । काग्रेसका संस्थापक नेता विपि कोइरालाको विचार यहि थियो त ? जव पार्टीहरु निति, सिद्धान्त र विचार विहिन अवस्थामा पुग्दछन् । त्यस वेला उनीहरुलाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार उनीहरुले गुमाई सकेको हुन्छन् । अहिले बनेको गठवन्धन खिचडी, गठवन्धन भएकाले गर्दा असली कायकर्ताहरुले यो गठवन्धनलाई विश्वास गर्नु र नेताहरुले भन्दैमा आफ्नो विचार वाहेकका गठवन्धनका उम्मेदवारहरुलाई किमार्थ मतदान गर्नु हुदैन । मतदान गरीए आफ्नो अधिकार उनीहरुलाई दिनु हो भने तथ्य अब कार्यकर्ता, समर्थक र जनताले बुझ्नु आवश्यक छ ।