रुपन्देही । संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार डेढ महिनामै संकटमा परेको छ ।
प्रदेशमा ७ दलको समर्थनमा २७ पुसमा बनेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा सरकार बाहिर जाने निर्णय लिइसकेको छ भने यो सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तामै रहेको जसपा र जनमत तथा समर्थन गरेर विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति र लोसपासमेत केन्द्र्रमा नयाँ समीकरणका लागि तयार भएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ समीकरणसँगै सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा दुई सातामै सरकारबाट बाहिरिने जनाउ दिइसकेको छ ।
लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेपनि माघ २८ सरकार बिस्तार भएको थियो । सोही दिन मात्रै राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बनेका थिए भने जसपामा भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीका ३, जनमत, राप्रपा र लोसपाका एक एक मन्त्री बनेका थिए ।
केन्द्रमा पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि लुम्बिनीमा सरकार बनेको डेढ महिनामै सरकारलाई संकट आइलागेको प्रष्ट देखिएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १र१ जना सांसद छन् ।
राप्रपाबाट जानकी प्रसाद यादव यहाँ मन्त्री छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले पार्टीको नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको बताए। सरकारमा सहभागी राप्रपा, जसपा, जनमत र समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति तथा लोसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा एमाले स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रको नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउने तर एमालेको नेतृत्वमा नआउने प्रष्ट भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने संकेत गरेका छन् ।
‘केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा स्वभाविक पर्ने भयो, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म एमालेले संघीय सरकार नछाड्ने भनेको छ, एमालेसँग नयाँ परिस्थितिको बारेमा छलफल केही भएको छैन, राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेससहितको सरकार बन्नुपर्यो तर कांग्रेस एमाले नेतृत्वमा जाने सम्भावना छैन, त्यसपछि नयाँ परिस्थिति तयार हुन्छ’– उनले भने ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विकसित घटनाक्रमबारे के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल नगरिएको भएपनि परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सामना गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए । एमालेले केन्द्रमा २५ गतेको निर्वाचन परिणाम अहिले प्रचार गरिएजस्तो नहुन सक्ने आंकलन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीले गत माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। तर अहिले सरकारमा सहभागी भएर विश्वासको मत दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रलगायत मधेसवादी दलले गिरीलाई समर्थन गर्ने सहज छैन ।
विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भएपनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छन्।
१४ फाल्गुन २०७९, आईतवार ०८:०२ मा प्रकाशित
